Latest MLA Salary : ऐवडा वाढलाआमदाराचा पगार ? 2022-23

आमदराचा पगार आणि इतर सुविधा..

मागील वर्ष दोन वर्षाच्या काळात आपण बरेच कर्मचारी संप पाहिले असेल. मग तो एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप असो, मुंबईतील सफाई कर्मचाऱ्यांचा संप असो किंवा दोन हजार रुपये मानधनावरती महिन्याचा कुटुंब खर्च चालवणाऱ्या आशा महिलाचा संपा असो.

या सर्व संप व मोर्चा मागे मुख्यतः एकच कारण आहे ते म्हणजे “पगार वाढ” व पेन्शन लागू करण्याबाबत. यासाठी ही कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात व त्यांच्या पगारात वाढ करण्याची व इतर सुविधा त्यांना मिळवण्याची मागणी निवेदनाद्वारे सरकारी आमदारांना म्हणजेच मंत्र्यांना करतात. त्यांच्या मागणीकडे विशेष लक्ष दिले जात नाही तो भाग वेगळा.

परंतु तुम्ही कधी आमदार किंवा मंत्र्यांना त्यांच्या पगारात वाढ करण्यासाठी आंदोलन केल्याचे पाहिलंत का? किंवा अधिवेशन काळात त्यांच्या पगार वाढीचा विषयावरून विधिमंडळात विरोध अथवा गदारोळ करताना पाहिलं का? तर याचे उत्तर नक्कीच ‘नाही’ असं असेल.

मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपण निवडून दिलेल्या समाजसेवकाचा म्हणजेच आमदारांचा पगार नेमका किती बरे असेल?तो कोण ठरवत असेल? या सर्व प्रश्नांची माहिती अगदी सविस्तरपणे या लेखांमध्ये बघणार आहोत.

एक जबाबदार नागरिक व जबाबदार मतदार म्हणून हे माहीत असणे अतिशय महत्त्वाचे आहे की, आपण दिलेल्या करा मधून किती करोड रुपये निधी हा आपणच निवडून दिलेल्या आमदारावर खर्च केल्या जातो. वर्षाकाठी आमदारांच्या पेन्शन व इतर सुविधावर किती खर्च केला जातो?

हे जाणून घेण्याआधी आपण आमदारांच्या कर्तव्य व जबाबदारी याबद्दल थोडंसं माहीत करून घेऊयात. म्हणजेच आमदारांना त्यांच्या पगार व इतर सुविधांच्या मोबदल्यात कोणती कर्तव्य व जबाबदारी पूर्ण करणे अपेक्षित असते ते समजेल.

महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातून एक आमदार लोकांमार्फत निवडून दिल्या जातो. या आमदाराची महत्त्वाची जबाबदारी म्हणजे ज्या मतदारसंघातून ते निवडून आलेत तेथील लोकांच्या समस्या सरकारपर्यंत पोहोचवून त्यावर योग्य ती उपाययोजना करणे. जसे की गाव रस्ता बनवणे,  पांदण रस्ता बनवणे,  प्राथमिक आरोग्य सुविधा सर्वांना मिळावी याची काळजी घेणे,  पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था,  सांडपाण्याची व्यवस्था, शिक्षणाची व्यवस्था,  सोबतच लोकांचे बौद्धिक व शारीरिक आरोग्य सुधारण्यासाठी ग्रंथालय व खुली व्यायाम शाळांची उभारणी करणे. अथवा मुलांच्या खेळण्यासाठी मैदान उपलब्ध करून देणे. या व अशा अनेक प्राथमिक गरजा आपल्या मतदारसंघातील सर्व जनतेला मिळवून देण्याची जबाबदारी आमदारांनी पार पाडणे अपेक्षित असते. नागरीकाच्य ह्या प्राथमिक गरजा पूर्ण होत नसतील तर सरकार समोर प्रश्न मांडून त्यावर योग्य ती उपाययोजना करणे अपेक्षित असते. सोबतच विधिमंडळात सहभाग नोंदवून जनतेच्या हिताचे कायदे बनवणे व अयोग्य कायद्याला विरोध करणे. हे सर्व कामे करण्यासाठी आमदारांना लाखो रुपयांचा पगार व इतर सुविधा दिल्या जातात.

आता बघुयात जनतेचा सेवक समजणाऱ्या या सेवकाला म्हणजेच आमदारांना महिन्याचा किती पगार दिला जातो.

महाराष्ट्रातील आमदार

भारतात प्रत्येक राज्यात आमदारांचे पगार व भत्ते वेगवेगळ्या आहेत. हे ठरवण्याचा अधिकार हा त्या त्या राज्यातील राज्य सरकारला दिला आहे. म्हणजेच सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास आमदारांचा पगार किती असावा व त्यांच्या सुविधा काय असाव्यात हे सर्व ठरवण्याचा अधिकार आमदारांना दिला आहे.

यासाठी एक विधेयक विधिमंडळात मांडले जाते व त्या विधेयकावर विरोधी पक्षाचे आमदार सुद्धा कुठलीही चर्चा न करता एक मताने मंजूर करतात आणि लगेच ही पगारवाढ व इतर सुविधा आमदारांना प्राप्त होतात.

भारतातील एकूण राज्यापैकी सर्वात जास्त पगार तेलंगणा राज्याच्या आमदारांना दिला जातो, तो म्हणजे 4,00,000.00 रुपये प्रति महिना, तर सर्वात कमी त्रिपुरा राज्याच्या आमदारांना 1,05,000.00 रुपये प्रति महिना दिला जातो.महाराष्ट्राचा यामध्ये चौथा क्रमांक लागतो.

महाराष्ट्रातील आमदारांचा पगार अगदी सविस्तर खलील प्रमाने:

 

मूळ वेतन 1,82,200.00
महागाई भत्ता 39,148.00
टपाल भत्ता 10,000.00
टेलिफोन भत्ता 8000.00
संगणक चालक 10,000.00
एकूण पगार 2,49,348.00

 

म्हणजेच एका आमदाराचा पगार सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश किंवा जिल्हा कलेक्टर पेक्षा जास्त आहे.

 

इतर भत्ते:

पगारा व्यतिरिक्त त्यांना इतर भत्ते सुद्धा मिळतात ते खालील प्रमाणे.

ड्रायव्हर भत्ता 20,000.00
स्वीय सहाय्यक भत्ता 30,000.00
अधिवेशन भत्ता

(प्रति दिवस)

2,000.00

 

अधिवेशन काळात राहण्यासाठी आमदार निवासाची व्यवस्था केलेली असते. ती जर नसेल तर पंचतारांकित हॉटेलमध्ये राहण्यासाठी चा भत्ता वेगळ्या दिला जातो.वर्षातून तीन अधिवेशन मिळून जवळजवळ 45 दिवसाचा काळ अधिवेशनाचा असतो. म्हणजेच 90,000.00 रुपये फक्त आमदारांना अधिवेशन काळात रोजच्या खर्च करण्यासाठी मिळतात.

 

मोफत सुविधा:

आमदाराचे फक्त पगारावरच थांबून चालत नाही, पगारासोबत या सेवकाला काही मोफत सुविधा देखील दिल्या जातात. त्या खालील प्रमाणे आहेत.

  • लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटर.
  • एक लेझर प्रिंटर.
  • एसटी व बेस्ट गाड्यांचा प्रवास मोफत.
  • 4)15,000.00 रुपयांपर्यंतचा राज्यातील रेल्वे प्रवास मोफत.
  • 15,000.00 रुपयांपर्यंतचा राज्य बाहेरील रेल्वे प्रवास मोफत.
  • 32 वेळा राज्यात विमानसेवा मोफत. (वर्षभरात)
  • शासकीय रुग्णालयात कुटुंबातील सर्व सदस्यांना उपचार मोफत.
  • महिन्याला सहा किलो मटन, 12 डझन अंडी, व 4 लिटर दूध इत्यादीचा खर्च सरकारकडून दिला जातो.

 

सवलती:

या मोफत सवलती सोबत आमदारांना काही सवलती सुद्धा दिल्या जातात. त्या खालील प्रमाणे आहेत.

  • 3,00,000.00 रुपयांचे वाहन कर्ज. (कर्जावरील व्याज राज्य सरकार भरतय)
  • महाराष्ट्र बाहेर प्रवास करायचा असल्यास 30 हजार किलोमीटर पर्यंतचा प्रवास खर्च सरकारकडून दिला जातो.
  • खाजगी दवाखान्यातील 90% उपचार खर्च सरकार कडून भरल्या जातो.
  • मुंबईत आमदारांना सवलतीत घर उपलब्ध करून दिल्या जाते.

 

म्हणजेच जवळजवळ एका आमदारावर महिन्याला सव्वातीन लाख पगार खर्च केल्या जातो. पगारा व्यतिरिक्त लाखो रुपयांच्या इतर सुविधा त्यांना दिल्या जातात. महाराष्ट्रातील विधानसभेतील 288 व विधान परिषदेतील 78 आमदार मिळून 366 आमदारावर मागील वर्षी 2021-22 मध्ये 146 कोटी 50 लाख रुपये फक्त पगारावर खर्च करण्यात आला आहे.

 

निवृत्ती वेतन:

भारतातील 2004 पासून नंतर नोकरीवर लागलेल्या सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वेतन बंद केलेअसले तरी, आमदारांना अजूनही निवृत्ती वेतन दिल्या जाते. हेच नाही तर काही लोकप्रतिनिधींना निवृत्ती वेतना सोबत मासिक वेतनही दिले जाते. म्हणजेच समजा एखादा आमदार खासदार म्हणून निवडून आल्यास त्याला आमदार पदाचे निवृत्तीवेतन व खासदार पदाचे चालू वेतन असे दोन्ही एक सोबतच मिळतात.

आता बघुयात आमदारांना नेमकं किती निवृत्ती वेतन मिळते.

एक टर्म पूर्ण केल्यावर 50,000.00 रुपये निवृत्ती वेतन दिल्या जाते. प्रत्येक टर्मला 10,000.00 रुपयाची वाढ केली जाते. लोकप्रतिनिधीचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या पत्नीला किंवा मुलाला 40,000.00 रुपये निवृत्ती वेतन दिल्या जाते.

काही आमदार तर एक लाखापेक्षाही जास्त निवृत्ती वेतन घेतात.

महाराष्ट्रातील अशा माजी आमदारांच्या निवृत्ती वेतनावर मागील वर्षी 2021-22 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने सुमारे 103 कोटी 73 लाख 15 हजार रुपये खर्च केले आहेत.

सध्या 2023-24 मध्ये मांडलेल्या आर्थिक बजेटनुसार महाराष्ट्र सरकारवर 6.8 लाख करोड चे कर्ज आहे.एवढा कर्जबाजारीपणा असतानाही आमदारांचा पेन्शन खर्च राज्य सरकारला कसे झेपावते हा सर्वसामान्यांना पडलेला प्रश्न आहे.

भारतातील एकूण राज्यापैकी “गुजरात” हे एकमेव असे राज्य आहे जेथे आमदारांना निवृत्ती वेतन दिल्या जात नाही. तसेच हल्ली अलीकडे पंजाब सरकारने त्यांच्या राज्यातील जुन्या माजी आमदारांचे निवृत्ती वेतन बंद केले आहेत.

महाराष्ट्र सरकार गुजरातप्रमाणे कधी कारवाई करणार हे काळच ठरवेल. महाराष्ट्रातील आमदराचे निवृत्ती वेतन बंद करावे का? किंवा त्यामध्ये वाढ करण्यात यावी, एक मतदार म्हणून याबद्दल आपल्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा.

Leave a comment